होम क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्ने सरकारको निर्णय, निजी क्षेत्रको अफर स्वीकार

होम क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्ने सरकारको निर्णय, निजी क्षेत्रको अफर स्वीकार
काठमाडौं । सरकारले होम क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ । होम तथा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरु समेत नबसेको पाइएपछि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो ।
 
कोरोना रोमथामसम्बन्न्धी उच्चस्तरीय समितिको शनिबार बसेको बैठकमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा बस्नु पर्नेहरु नबसेको, विरामी चेकजाँचमा नगएका जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । बैठकले यसमा जोखिम नलिने भन्दै सुरक्षाका साथ नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
 
सरकार प्रव क्ता एवं अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘नियन्त्रण गर्नु केसहरुलाई सुरक्षाका साथ नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र जोखिम नबढाउने निर्णय भएको छ ।’
 
सरकारले चैत १ बाट कोरोना संक्रमण फैलिएका मुलुकहरुबाट आउनेलाई सेल्फ वा होम क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको थियो । चैत १ देखि ६ गतेसम्म मात्र ११ हजार बढी मानिस नेपाल आएका छन्, जो होम वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।
 
तर निकै कमले मात्र यसको पालना गरेका छन् । सरकारसँग पनि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको रेकर्ड समेत छैन ।
 
शनिबारको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले पूर्वघोषणा कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
 
बैठकले देशभर आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय समेत रहेको कार्यदल बनेको छ, जसको नेतृत्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गर्नेछन् ।
 
बैठकले आफ्नो घर, स्कुल तथा होटलहरू क्वारेन्टाइन बनाउन सरकारलाइ दिने निजी क्षेत्रको अफर स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताए । अब सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले बनाएको क्वारेन्टाइनको विवरण पनि लिनेछ र सबैमा एकरूपता कायम गर्नेछ ।
 
यस्तै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि स्वदेशभित्र काम गर्ने गरी स्वास्थ्यमन्त्रीका संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ भने देशबाहिरबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाइने मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
 
यसैगरी आपूर्ति अनुगमनलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ भने राजनीतिक तथा सामाजिक समन्वयका लागि कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
 
बैठकले समितिको निर्णय–निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मवारी संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाइ दिएको छ ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.
ताजा अपडेट
लोकप्रिय