कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न १३ अर्बको ऋण

कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न १३ अर्बको ऋण
काठमाडौं । सरकारले विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट करिब १२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम प्रदेश ५ सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न र वितरणलाइन सुधार गर्न खर्च गरिनेछ ।
 
तीन प्रदेशमा विद्युतीकरण सकाउने यो परियोजनामा चीनको एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट पनि १०० मिलियन युरो बराबर नै सहयोग लिन तयारी भइरहेको छ ।
 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार यो परियोजना परियोजना करिब २५ अर्बको हुनेछ । ‘यो सहयोग रकम तीनवटा प्रदेशमा विद्युतको आपूर्ति सुधार गर्न र सबै जनतालाई राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँचमा पुर्या।उन उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब कर्णालीसहित सुदूरपश्चिमका पनि सम्भाब्य सबै विकट गाउँपालिकामा पनि विद्युतीकरण शुरु हुन्छ ।’
 
विद्युत प्राधिरकणले अबको ३ वर्ष्भित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि लगभग आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको प्राधिकरण बताउँछ ।
 
विद्युतीकरणमा सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेश छ । त्यहाँ हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । विकट क्षेत्र धेरै भएकाले त्यहाँ वितरण लाइन विस्तार गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही पहाडी जिल्लामा पनि विद्युतीकरण गर्न कठिन र महंगो पर्छ ।
 
त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) सँग २५ अर्ब सहुलियत ऋण लिन लागिएको हो ।
 
यो रकमबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने योजना छ ।
 
४ नम्बर प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न सरकारले जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग सहयोग मागिएको छ । यसमा जाइका सकारात्मक भएकाले केही समयभित्रै त्यसका लागि सम्झौता हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
 
प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सरकारसँगै विश्व बैंकले काम गरिरहेको छ । प्रदेश ३ मा ९० प्रतिशतभन्दाबढी ठाउँमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।
 
प्रदेश २ मा विद्युतीकरणका लागि ४ अर्बभन्दाबढी रकम उपलब्ध गराउन दुई महिनाअघि मात्र नर्वे सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । यो रकमले २ नम्बर प्रदशेका बाँकी गाउँहरुमा लाइन विस्तार गर्ने र त्यहाँको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न विभिन्न कार्यहरु गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
 
‘दुई नम्बर प्रदेशका सबस्टेशन सुधारेर त्यहाँ लो–भोल्टेजको समस्या हल गर्न नर्वेले दिएको अनुदान सहयोग उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै टेन्डरमा जाँदैछौं ।’
 
प्रदेश १ मा पनि पनि विश्व बैंकले नै विद्युतीकरणका लागि लगानी गरेको छ । सरकारले पनि त्यसमा लागत सहभागिता राखेको छ ।
यसरी अबको ३ वर्ष्भित्रै सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्यागउने विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । यो वर्ष ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युत सेवा पुर्या्इसक्ने घिसिङ बताउँछन् । हालसम्म काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं, भुक्तपुर पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।
 
अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने भन्दै उनले सम्भव भएको स्थानसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नै पुर्याइने बताए ।
 
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइमा विद्युतीकरण विस्तार गर्दै लगेपछि विद्युत मिटरको सहज उपलब्धता, चोरी नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास, प्राधिकरणको सुधारिएको सेवा प्रवाहले ग्राहक संख्या बढाउन मद्धत गरेको छ ।
 
‘ग्राहक थपिँदा यसले चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ भने विद्युतीय सुरक्षाको पक्ष पनि सबल बन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ठाउँमा विजुली पुग्दा जनताले पनि गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाएका छन् ।’
 
खपत बढाउने योजना
 
विद्यतु प्राधिकरणकाअनुसार गत असारसम्म ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विजुली पुगेको थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनमा महिनामा भएको कामले ८० प्रतिशतबढी जनतामा पहुँच विस्तार भइसकेको छ ।
 
हाल प्रत्येक महिनामा औषत ५० हजार ग्राहक थपिँदै गएको छ र यो वर्षमात्रै ७ लाख मिटर वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
 
साथै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर ४२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५∕७६ मा खपत दर ६८ किलोवाट प्रतिघण्टाका दरले बढेर गत असारसम्म २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो खपत १ सय ७७ किलोवाट घण्टा मात्र थियो । त्यसलाई आगामी साउनसम्म ४२६ किलोवाट घण्टा पुर्या उने प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ ।
 
असारसम्म करिब ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा (सोलार, बायोग्यास, वायु र लघु जलविद्युतसहित) पुगेको उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशतले सोलारलगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष मात्रै सरकारले ४ लाख २० हजार घरमा विद्युतीकरण गरेको थियो । यो वर्ष पनि त्यति नै संख्यामा नयाँ ग्राहक जोड्दै विद्युतको उपलब्धता थप सहज बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
 
प्राधिकरणले विपन्नलाई नि–शुल्क मिटर दिएर विद्युत् पुगेका तर लाइन नजोडेकालाई सेवा लिन प्रोत्साहन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.
ताजा अपडेट
लोकप्रिय