गुणस्तर विभागले सात गुणासम्म शुल्क बढायो, व्यवसायीको विरोध

गुणस्तर विभागले सात गुणासम्म शुल्क बढायो, व्यवसायीको विरोध
विराटनगर । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्ने इजाजत लगायतका दस्तुरमा वृद्धि गरेको छ । विभागले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको गैरकर राजस्वमा सात गुनासम्म वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले यो औद्योगिकीकरण विरूद्धको निर्णय भएको र यसले उद्यमीको हौसला बढाउन नसक्ने बताएका छन् । 
 
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले विभिन्न शीर्षकमा बढाएको दस्तुरलाई तुरुन्त परिमार्जन गर्दै साबिकको भन्दा बढीमा १५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्नुपर्ने आग्रह गरे । अध्यक्ष शारडाका अनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न आवेदन दिँदा पहिले कुनै दस्तुर थिएन । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि साना, मझौला र ठूला तीन प्रकारकै उद्योगलाई २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
 
त्यस्तै पहिलो वस्तुको इजाजत पत्रबापत पहिले ठूला उद्योगले वार्षिक १५ हजार तिर्दै आएकोमा यसलाई बढाएर १ लाख बनाइएको छ । त्यस्तै साना उद्योगको इजाजत दस्तुर ५ हजारलाई १५ हजार र मझौला उद्योगको १५ हजारलाई ४५ हजार बनाइएको छ ।
 
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न दोस्रो वस्तुको इजाजत पत्रको दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार ठूला उद्योगको साबिकको १२ हजारलाई ८० हजार, साना उद्योगको ४ हजारलाई १२ हजार र मझौला उद्योगको १२ हजारलाई ३६ हजार बनाइएको छ ।
 
विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रयोग गर्न तेस्रो वस्तुको इजाजतमा पनि वार्षिक दस्तुर वृद्धि भएको छ । तेस्रो वस्तुमा ठूला उद्योगलाई ९ हजारबाट ६० हजार, मझौलालाई ९ हजारबाट २७  हजार र साना उद्योगलाई ३ हजारबाट ९ हजार बनाइएको छ ।
 
चौथो वस्तुको वार्षिक दस्तुरमा ठूला उद्योगलाई ६ हजारबाट २० हजार, सानालाई २ हजारबाट ६ हजार र मझौलालाई ६ हजारबाट १० हजार कायम गरिएको छ ।
 
विभागले खेप प्रमाणीकरण, नेपाल गुणस्तरहरूको विक्री मूल्य र प्रयोगशाला दस्तुरमा पनि वृद्धि गरेको छ । प्रयोगशाला दस्तुरतर्फ निवेदनको निःशुल्क रहेकोमा २ हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै वार्षिक शुल्क ७ हजार ५ सयलाई १० हजार बनाइएको छ ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.
ताजा अपडेट
लोकप्रिय